
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा और लखनऊ समेत 15 जिलों के हॉटस्पॉट्स सीलvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020
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लखनऊ
कोरोना वायरस के खतरे के बीच जहां देश में लॉकडाउन किया गया है, वहीं यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे के 15 जिलों के कोरोना प्रभावित सभी हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर दिया है। इन 15 जिलों में राजधानी लखनऊ के साथ वे सभी जिले शामिल हैं जहां लगातार जमातियों या उनके संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आ रही है। इन जिलों के हॉटस्पॉट्स बुधवार रात 12 बजे से 13 अप्रैल तक के लिए सील किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, यूपी की योगी सरकार ने आगरा, शामली, मेरठ, बरेली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बस्ती, गाजियाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और नोएडा के हॉटस्पॉट्स को सील करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, इन स्थानों के सभी घरों को सेनेटाइज किया जाएगा और यहां आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होम डिलिवरी के जरिए की जाएगी।
ये सभी जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें वे जिले शामिल हैं, जिनमें 6 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, यूपी सरकार 13 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करेगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
पूरी तरह से सील नहीं होंगे जिले: अवनीश अवस्थी
वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि जिन जिलों में 6 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस है वहां के हॉट स्पॉट सील किए जाएंगे। अवस्थी के मुताबिक, इन सभी जिलों को पूरी तरह से सील नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत जानकारी कुछ देर के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं टीवी रिपोर्ट्स की मानें तो इन जिलों को 30 अप्रैल तक कम्प्लीट लॉकडाउन में रखा जा सकता है।
दुकानों पर भी जाने पर होगी पाबंदी
सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि लोगों के दुकानों पर भी जाने पर बैन रहेगा, जिनके पास कर्फ्यू पास होगा, सिर्फ वही सड़क पर निकल पाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरे यूपी में बिना मास्क के 30 अप्रैल तक घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वहीं 31 मई तक कोई बैंक किसी किसान को नोटिस नहीं जारी करेगा।